केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई।

हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आपका वर्चस्व हमेशा बना रहे, आप सदैव स्वस्थ और सुखी रहें।

अमित शाह आज 60 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को गुजरात में हुआ था। अमित शाह ने 1980 के दशक में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया था।

उनके राजनीतिक करियर ने तब गति पकड़ी जब उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के साथ काम करना शुरू किया। 2002 में शाह को गुजरात सरकार में गृह, कानून और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई।

वे गुजरात में लंबे समय से भाजपा के रणनीतिकार रहे हैं और 2002 के गुजरात चुनावों के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण जीत सुनिश्चित की। वे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उनके परिवार में उनकी पत्नी सोनल शाह और एक बेटा जय शाह हैं जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव हैं। शाह का जीवन पारिवारिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति से गहराई से प्रभावित है जो उनकी सार्वजनिक जीवनशैली में भी परिलक्षित होता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक अमित शाह का राजनीतिक जीवन लंबा और प्रभावशाली रहा है। 

प्रारंभिक राजनीतिक जीवन:

भाजपा और ABVP: अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और बाद में RSS की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में शामिल हो गए। भाजपा के साथ उनका जुड़ाव 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ।

गुजरात में चुनावी सफलता: शाह ने सबसे पहले गुजरात की राजनीति में ध्यान आकर्षित किया, जहाँ वे मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान उनके करीबी सहयोगी बन गए। उन्होंने 1997 में सरखेज निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और बाद के चुनावों में भी इस सीट से जीतते रहे।

प्रमुखता की ओर बढ़ना:

गुजरात में मंत्री: गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान, अमित शाह ने गुजरात राज्य सरकार में गृह, परिवहन, कानून और नागरिक सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाला।

विवाद: शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में फंसाया गया था और उन्हें जेल में समय बिताना पड़ा था। हालांकि, बाद में उन्हें बरी कर दिया गया, जिससे उनके आगे के राजनीतिक उत्थान का रास्ता साफ हो गया।

राष्ट्रीय राजनीति:

भाजपा महासचिव (2010): कानूनी मुद्दों के कारण दरकिनार किए जाने के बाद, शाह के करियर को तब बढ़ावा मिला जब नरेंद्र मोदी भाजपा की राजनीति में एक राष्ट्रीय हस्ती बन गए। उन्हें 2014 के आम चुनावों से ठीक पहले 2013 में भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया।

2014 के आम चुनाव: अमित शाह को भारत के चुनावी मानचित्र में एक महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के अभियान का प्रभारी बनाया गया। उनकी रणनीति ने भाजपा को राज्य की 80 में से 71 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल करने में मदद की। इस जीत ने मोदी के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भाजपा अध्यक्ष (2014-2020): 2014 के चुनावों के बाद, शाह भाजपा के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में, पार्टी ने पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया, कई राज्य चुनावों में जीत हासिल की और भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व मजबूत किया।

राज्यसभा सदस्य (2017): शाह 2017 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और मजबूत हुई।

केंद्रीय मंत्री:

गृह मंत्री (2019-वर्तमान): 2019 के आम चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के बाद, अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वे जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और देश भर में कानून-व्यवस्था के मुद्दों को संभालने जैसी महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं।

अन्य प्रमुख पहल: गृह मंत्री के रूप में, शाह राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों, पुलिस सुधारों और भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में गहराई से शामिल रहे हैं।

अमित शाह को व्यापक रूप से एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय राजनीति में भाजपा के प्रभुत्व को आकार देने में अपने चुनावी कौशल और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घनिष्ठ समन्वय के लिए जाने जाते हैं।

 यहाँ अमित शाह के राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें कुछ कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है:

प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक शुरुआत:

प्रारंभिक जीवन: अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर, 1964 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक गुजराती परिवार में हुआ था। वे राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल में पले-बढ़े, जिसने राजनीति में उनकी शुरुआती रुचि को आकार दिया।

आरएसएस और शुरुआती सक्रियता: शाह का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ाव कम उम्र में ही शुरू हो गया था, जहाँ उन्होंने अहमदाबाद में काम किया और अपने भविष्य के राजनीतिक करियर की नींव रखी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के साथ उनकी शुरुआती भागीदारी ने उनके संगठनात्मक कौशल को और निखारा।

चुनावी राजनीति से पहला परिचय: 1982 में, शाह भाजपा की युवा शाखा में शामिल हो गए और अपनी मजबूत संगठनात्मक क्षमताओं के कारण जल्दी ही रैंक में ऊपर उठ गए। उनकी पहली चुनावी जीत 1997 में हुई जब उन्होंने गुजरात के सरखेज विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की। वह 2008 तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे।

नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी:

मोदी-शाह की जोड़ी: अमित शाह का नरेंद्र मोदी के साथ घनिष्ठ संबंध उनके करियर की परिभाषित विशेषताओं में से एक रहा है। मोदी-शाह की जोड़ी गुजरात में एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन गई, जिसमें शाह ने मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के राजनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गुजरात में मंत्री: इस अवधि के दौरान, शाह ने गृह, कानून, संसदीय मामले, परिवहन और सीमा सुरक्षा सहित 12 विभागों को एक साथ संभाला। वे अपनी प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था पर सख्त रुख के लिए जाने जाते थे। गुजरात की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया, जिससे वे राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन गए।

2002 गुजरात दंगे: विवादास्पद 2002 गुजरात दंगों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में शाह एक प्रमुख व्यक्ति थे। इस अवधि के दौरान मोदी के साथ उनकी निकटता ने उनके संबंधों को मजबूत करने में मदद की, और शाह मोदी के एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट के रूप में उभरे।

कानूनी चुनौतियाँ और पुनरुत्थान:

मुठभेड़ मामले और गिरफ़्तारी (2010): सोहराबुद्दीन शेख़ मुठभेड़ मामले में फंसने पर शाह के राजनीतिक करियर को बड़ा झटका लगा। 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी का आदेश दिया और उन्हें गुजरात में अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जेल में समय बिताने और गुजरात में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगने के बाद, कई लोगों का मानना ​​था कि शाह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। हालाँकि, उन्होंने कानूनी तौर पर केस लड़ा और 2014 में सभी आरोपों से बरी हो गए।

सत्ता में वापसी: उनके बरी होने से उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। मोदी, जो अब राष्ट्रीय भूमिका की तैयारी कर रहे थे, शाह को वापस अपने पाले में ले आए। शाह को उत्तर प्रदेश में 2014 के आम चुनावों के लिए भाजपा के अभियान का प्रभार दिया गया, जहाँ उन्होंने पार्टी को 80 में से 71 सीटें जीतकर भारी जीत दिलाने में मदद की।

भाजपा नेतृत्व और रणनीतिक जीत:

भाजपा अध्यक्ष (2014-2020): 2014 के आम चुनाव के बाद, शाह को भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पार्टी के पारंपरिक गढ़ों से परे पार्टी के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए काम किया। उन्होंने कई राज्य चुनावों के लिए भाजपा की चुनावी रणनीति तैयार की, जिसमें पारंपरिक रूप से गैर-भाजपा क्षेत्र जैसे पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं।

राज्य चुनाव जीत: शाह के नेतृत्व में, भाजपा ने उत्तर प्रदेश (2017), महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और असम जैसे राज्यों में चुनावी सफलता हासिल की। ​​शाह का जमीनी स्तर पर नेटवर्क बनाने पर गहरा ध्यान और प्रचार में तकनीक के प्रभावी उपयोग को इन जीतों में प्रमुख कारक के रूप में देखा गया।

भाजपा का संगठनात्मक पुनर्गठन: शाह को भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव का श्रेय दिया जाता है, जिससे यह अधिक अनुशासित, डेटा-संचालित पार्टी बन गई। उन्होंने बूथ-स्तरीय समितियों के निर्माण और एक व्यापक मतदाता आउटरीच कार्यक्रम के लिए जोर दिया, जिसने भाजपा के तरीके को बदल दिया

भारत के गृह मंत्री:

अनुच्छेद 370 का निरसन (2019): केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शाह के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक अनुच्छेद 370 को निरस्त करना था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। अगस्त 2019 में लिए गए इस निर्णय के कारण राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इस कदम की व्यापक रूप से प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई, शाह ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में बचाव किया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए): शाह विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का चेहरा भी थे, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करना था। इस अधिनियम के कारण पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, आलोचकों ने सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। हालांकि, शाह ने सताए गए अल्पसंख्यकों के प्रति मानवीय भाव के रूप में कानून का बचाव किया।

कानून और व्यवस्था को संभालना: गृह मंत्री के रूप में, शाह ने 2020 के दिल्ली दंगों, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद की स्थिति और पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने सहित विभिन्न कानून और व्यवस्था चुनौतियों से भी निपटा है। आंतरिक सुरक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को सख्त माना जाता है, जिसमें आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

अन्य प्रमुख पहल:

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर): शाह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के प्रबल समर्थक रहे हैं, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध अप्रवासियों की पहचान करना है।

भाजपा के कैडर को मजबूत करना: शाह ने कैडर-निर्माण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भाजपा की गाँव और जमीनी स्तर पर भी मजबूत उपस्थिति हो। "बूथ प्रबंधन" का उनका मंत्र और सूक्ष्म-स्तरीय चुनावी रणनीतियों पर ध्यान देना राज्यों में भाजपा की सफलता का एक आदर्श बन गया है।

राजनीतिक प्रभाव और विरासत:

अमित शाह की नेतृत्व शैली को अक्सर व्यावहारिक, रणनीतिक और विस्तार-उन्मुख के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्हें भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं के विशाल नेटवर्क को संगठित करने, चुनावों में डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू करने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी साझेदारी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप देने में महत्वपूर्ण रही है, जिसने भाजपा को व्यापक चुनावी आधार वाली अखिल भारतीय पार्टी में बदल दिया है।

कानूनी चुनौतियों और विवादों जैसे झटकों से उबरने की शाह की क्षमता भारतीय राजनीति में उनके लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करती है। गृह मंत्री के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका उन्हें भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के केंद्र में रखती है, और देश के राजनीतिक भविष्य पर उनका प्रभाव मजबूत बना हुआ है।

यह लेख AI द्वारा तैयार किया गया है